गण्डकी सरकारद्वारा ५ करोडको आपतकालीन स्वास्थ्य कोष स्थापना गर्ने निर्णय

कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सन, ४ करोड लागतमा ४ गाडी किन्ने

पाेखरा | बैशाख १०, २०८३

गण्डकी सरकारद्वारा ५ करोडको आपतकालीन स्वास्थ्य कोष स्थापना गर्ने निर्णय

पोखरा ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले महामारी र संक्रामक रोग व्यवस्थापनका लागि ५ करोड रुपैयाँको आपतकालीन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा संक्रमण रोग व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३’ स्वीकृत गर्दै उक्त कोष परिचालनको बाटो खुलेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री जित बहादुर शेरचनले बताए ।

 

प्रदेश सरकारले ५३ वटा सूचीकृत रोग तथा भविष्यमा देखिन सक्ने नयाँ सरुवा रोगलाई लक्षित गरी ५ करोड रुपैयाँको कोष खडा गरेको छ ।

 

महामारीको समयमा बजेट अभाव हुन नदिन र तत्काल उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि यो रकम खर्च गरिने सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिए ।

 

कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सन

 

मन्त्री शेरचनाका अनुसार बैठकले गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि ‘योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) कोष’ सम्बन्धी विधेयकको अवधारणा स्वीकृत गरेको छ ।

 

सो व्यवस्थाले नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीहरूको हकमा अवकाशपछि प्राप्त हुने भत्ता तथा सुविधालाई कोषमार्फत व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए ।

 

गम्भीर रोगीलाई आर्थिक सहायता

 

सरकारले मानवीय राहत अन्तर्गत प्रदेशका १९६ जना गम्भीर प्रकृतिका रोगीहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शेरचनले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपचार खर्च अभावमा रहेका नागरिकलाई राहत दिन यो कदम चालिएको हो ।

 

बजेट कार्यान्वयन र प्रशासनिक सुधार

 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२’ लाई संशोधन गरिएको मन्त्री शेरचनले सुनाए ।

 

यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयका लागि आवश्यक सवारी साधन खरिद गर्ने र सरकारी कार्यालयमा रहेका पुराना सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम तथा मिनाहा गर्ने प्रक्रियालाई पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

 

यस्तै प्रदेश सभा सचिवालयका लागि करिब ४ करोड लागतमा ४ वटा इभी गाडी खरिद गर्ने सैद्धान्तिक सहमतिसमेत भएको मन्त्री शेरचनले बताए ।

 

गण्डकी सरकारले यस पटक स्वास्थ्य र कर्मचारी प्रशासन सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर यी निर्णयहरू गरिएको बताइएको छ ।

काठमाडौं:   प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नागरिकका गुनासो  सुनुवाइलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘हेलो सरकार’ लाई स्तरोन्नति गरी नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेव...

थप पढ्नुहोस्

चितवन:  जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ५७ जनालाई जुवाको खालबाट नियन्त्रणमा लिइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।  उनीहरूबाट रु आठ लाख ३८ हजार ६४५ नगदसमेत बरामद ...

थप पढ्नुहोस्

काठमाडौं:   नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु ८५ अर्ब बराबरको तीनमहिने निक्षेप सङ्कलन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले आज जारी गरेको सूचनाअनुसार उक्त निक्षेप सङ्क...

थप पढ्नुहोस्